BIG UPDATE: UN के दो बड़े समझौतों पर भारत की ऐतिहासिक मुहर, अंतरराष्ट्रीय भगौड़ों और भ्रष्टाचार पर कसा शिकंजा

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**नई दिल्ली:** भारत सरकार ने संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 'संयुक्त राष्ट्र संघ' (UN) के दो सबसे महत्वपूर्ण समझौतों—'ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम' (UNTOC) और 'भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधि' (UNCAC) का पूर्ण अनुसमर्थन (Ratification) कर दिया है। 'संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय' (UNODC) के तत्वावधान में हुए इस कदम से अब **CBI**, **ED** और **NIA** जैसी भारतीय जांच एजेंसियों को विदेशों में छिपे भगौड़ों, साइबर अपराधियों और अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट पर सीधा वार करने की अभूतपूर्व कानूनी शक्ति मिल गई है।

क्या हुआ / WHAT HAPPENED

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के तहत अपने कानूनी दस्तावेजों और औपचारिक मुहर को अंतिम रूप से मान्यता दे दी है। इसके तहत भारत अब दुनिया के 180 से अधिक देशों के साथ अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कानूनी मदद, सबूतों के आदान-प्रदान और प्रत्यर्पण (Extradition) की प्रक्रिया को बेहद आसान और तेज बना सकेगा।

इस ऐतिहासिक संधि के तहत तीन मुख्य समझौते शामिल हैं: * **संगठित अपराध विरोधी संधि (UNTOC):** इसके जरिए मानव तस्करी, अवैध प्रवासियों की तस्करी और अवैध हथियारों के व्यापार जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर नकेल कसी जाएगी। * **भ्रष्टाचार विरोधी संधि (UNCAC):** इसके तहत विदेशों में जमा अवैध संपत्ति, काले धन और भ्रष्टाचार के पैसों को जब्त कर वापस लाने का अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा मजबूत होगा। * **अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग:** 'यूएनओडीसी' (**UNODC**) और 'इंटरपोल' के माध्यम से अब भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (**CBI**) को दुनिया भर की पुलिस प्रणाली से सीधा और तत्काल रियल-टाइम डेटा एक्सेस मिलेगा।

पृष्ठभूमि / BACKGROUND

दुनियाभर में बढ़ते सीमा पार अपराध, हवाला नेटवर्क, साइबर फ्रॉड और बैंक घोटालों के बाद विदेश भाग जाने वाले अपराधियों के कारण भारत लंबे समय से कड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों की जरूरत महसूस कर रहा था। हालांकि भारत ने इन संधियों पर पूर्व में हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इन्हें पूरी तरह से लागू करने और राष्ट्रीय कानूनों के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया को अब भारत सरकार ने पूरी तरह सुव्यवस्थित कर दिया है।

**डी-कंपनी (दाऊद इब्राहिम नेटवर्क)**, **लॉरेंस बिश्नोई गैंग** के विदेश में बैठे हैंडलर्स, ड्रग माफिया और भारत से हजारों करोड़ रुपये का घोटाला करके लंदन और दुबई भागे आर्थिक भगौड़ों (जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी) पर नकेल कसने के लिए यह कदम अनिवार्य माना जा रहा था। पूर्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जटिलताओं और प्रत्यर्पण संधियों के अभाव का फायदा उठाकर आरोपी विदेशी अदालतों में शरण ले लेते थे।

आधिकारिक बयान / OFFICIAL STATEMENTS

भारत सरकार के 'गृह मंत्रालय' (**Ministry of Home Affairs**) और 'विदेश मंत्रालय' (**Ministry of External Affairs**) ने इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शी शासन के लिए मील का पत्थर बताया है।

* **गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार:** "प्रधानमंत्री **नरेन्द्र मोदी** के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीति 'ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन एंड क्राइम' की है। **गृह मंत्री अमित शाह** के निर्देशों के तहत भारतीय जांच एजेंसियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। UNTOC और UNCAC के अनुसमर्थन से अब कोई भी अपराधी विदेश भागकर खुद को सुरक्षित नहीं समझ सकता।" * **विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा:** "भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामने अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्री **डॉ. एस. जयशंकर** के कुशल कूटनीतिक प्रयासों से भारत अब अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने में वैश्विक अगुवा बनकर उभर रहा है।" * **UNODC (संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय) का बयान:** UNODC के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भारत के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि दक्षिण एशिया में संगठित अपराध और वित्तीय भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया / POLITICAL REACTIONS

भारत द्वारा UN संधियों के पूर्ण अनुसमर्थन पर देश में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों ने इस मुद्दे पर अपने-अपने तर्क रखे हैं:

* **भारतीय जनता पार्टी (BJP):** भाजपा प्रवक्ताओं ने इसे मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत करार दिया है। पार्टी का कहना है कि पिछली सरकारों के दौरान अंतरराष्ट्रीय कानूनी खामियों का फायदा उठाकर देश का पैसा लूटने वाले विदेश भाग जाते थे, लेकिन अब **NDA सरकार** ने उन रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। * **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Congress) व अन्य विपक्षी दल:** कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही सरकार से सवाल भी दागे हैं। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ संधियों पर हस्ताक्षर और मुहर लगाने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि **विजय माल्या**, **नीरव मोदी** और **ललित मोदी** जैसे भगौड़े भारत कब वापस लाए जाएंगे और बैंकों के करोड़ों रुपये कब वसूल होंगे।

कानूनी कार्रवाई / LEGAL ACTION

इस संधि के प्रभावी होने के बाद भारत ने अपने घरेलू कानूनों में भी बड़े बदलावों को समाहित किया है। भारतीय संसद द्वारा बनाए गए प्रमुख कानूनों को अब UN मानकों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया गया है:

* **PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम):** विदेशों में शेल कंपनियों (Shell Companies) के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान। * **भगौड़ा आर्थिक अपराधी कानून, 2018 (Fugitive Economic Offenders Act):** विदेश भागे आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को बिना लंबे इंतजार के देश और विदेश दोनों जगह जब्त करने की कानूनी शक्ति। * **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act):** सरकारी पदों पर बैठे लोगों द्वारा किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार पर नकेल।

**सीबीआई (CBI)**, जो भारत में 'इंटरपोल' की नोडल एजेंसी है, ने पहले ही विदेशी समकक्षों के साथ 'रेड कॉर्नर नोटिस' (RCN) और 'म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी' (MLAT) के तहत कार्य में तेजी ला दी है। देश के विभिन्न राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब) में सक्रिय लॉरेंस गैंग और खालिस्तानी समर्थित नारको-टेरर सिंडिकेट्स के खिलाफ अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वारंट तामिल कराए जा रहे हैं।

विशेषज्ञ विश्लेषण / EXPERT ANALYSIS

कानूनी मामलों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भारत की वैश्विक साख में अभूतपूर्व इजाफा होगा:

* **वित्तीय सुरक्षा (FATF Compliance):** भारत की 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (FATF) रेटिंग और मजबूत होगी, जिससे देश में विदेशी निवेश (FDI) की राह और सुगम होगी। * **प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी:** अब ब्रिटेन, यूएई, अमेरिका और यूरोपीय देशों की अदालतों में भारत अपनी प्रत्यर्पण याचिकाओं को 'संयुक्त राष्ट्र संधि' के तहत मजबूती से रख सकेगा। विदेशी अदालतें अब भारत के मानवाधिकार और कानूनी तंत्र पर आसानी से सवाल नहीं उठा सकेंगी। * **साइबर और नारको क्राइम पर लगाम:** म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से चलाए जा रहे भारतीय नागरिकों के खिलाफ साइबर-गैंग्स और 'गोल्डन ट्रायंगल' से होने वाली ड्रग्स तस्करी पर शिकंजा कसेगा।

आगे क्या / WHAT NEXT

इस महत्वपूर्ण विकास के बाद आने वाले महीनों में कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं:

* **लंदन कोर्ट में सुनवाई:** यूके (UK) में लंबित **विजय माल्या** और **नीरव मोदी** के प्रत्यर्पण मामलों में भारतीय एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र के इन नए मानकों का हवाला देकर उनकी तत्काल सुपुर्दगी की मांग करेंगी। * **UNODC समीक्षा बैठक:** भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र के सामने अपनी अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) पेश करेगा। * **डिजिटल इंटेलिजेंस शेयरिंग:** सीबीआई और ईडी आने वाले हफ्तों में कई प्रमुख देशों के साथ सीधे डिजिटल एविडेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगी।

भारत सरकार के इस सख्त और दूरदर्शी कदम ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अपराध और भ्रष्टाचार का नेटवर्क चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, और अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, भारतीय कानून के हाथ उस तक जरूर पहुंचेंगे।

Source: Google News

*Source: Google News — foolpolitics.in*

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