ब्रेकिंग: बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- 'बेटी का पिता पर रेप का आरोप लगाना महज गुस्सा नहीं', उम्रकैद बरकरार

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**लीड:** बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मामले में POCSO एक्ट के तहत निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह सोचना 'बेतुका' और 'अकल्पनीय' है कि कोई बेटी केवल गुस्से में आकर अपने पिता पर यौन उत्पीड़न या रेप जैसा गंभीर आरोप लगाएगी।

क्या हुआ / WHAT HAPPENED यह मामला महाराष्ट्र के एक जिले का है, जहां एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म का आरोप लगा था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके पिता ने कई मौकों पर उसे डरा-धमका कर अपनी हवस का शिकार बनाया। निचली अदालत ने तमाम सबूतों और पीड़िता के बयानों के आधार पर पिता को POCSO एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बचाव पक्ष का तर्क था कि पारिवारिक विवाद और गुस्से के चलते बेटी ने पिता को फंसाया है।

पृष्ठभूमि / BACKGROUND महाराष्ट्र में POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) के तहत आने वाले मामलों में लगातार सख्ती बरती जा रही है। यह मामला कई साल पुराना है। निचली अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के मेडिकल साक्ष्य और उसके द्वारा दिए गए बयानों को आधार बनाया था। आरोपी पिता ने अपनी अपील में दावा किया था कि घर में हुए कुछ आपसी झगड़ों के बाद उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया।

आधिकारिक बयान / OFFICIAL STATEMENTS बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि, "यह तर्क पूरी तरह से 'दूर की कौड़ी' (far-fetched) है कि कोई लड़की केवल गुस्से या प्रतिशोध की भावना में अपने पिता पर रेप जैसा जघन्य आरोप लगाएगी।" कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय समाज में एक बेटी के लिए अपने पिता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें उसकी खुद की गरिमा और भविष्य दांव पर होता है। कोर्ट ने पीड़िता के बयानों की विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा जताया।

राजनीतिक प्रतिक्रिया / POLITICAL REACTIONS महाराष्ट्र में इस समय **महायुति (भाजपा, शिवसेना-शिंदे गुट, एनसीपी-अजित पवार)** की सरकार है। मुख्यमंत्री **एकनाथ शिंदे** और उपमुख्यमंत्री **देवेंद्र फडणवीस** तथा **अजित पवार** अक्सर महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताते रहे हैं। हालांकि, विपक्ष (महा विकास अघाड़ी) का आरोप है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इस फैसले के बाद राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से कोई औपचारिक बयान फिलहाल नहीं आया है, लेकिन महिला अधिकार संगठनों ने कोर्ट के इस रुख का स्वागत किया है।

कानूनी कार्रवाई / LEGAL ACTION - **निचली अदालत:** आरोपी को POCSO एक्ट के तहत दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। - **बॉम्बे हाईकोर्ट:** जस्टिस **एम.एम. साठ्ये** की एकल पीठ ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। - **अपील:** आरोपी के पास अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प है, हालांकि हाईकोर्ट ने साक्ष्यों की मजबूती को देखते हुए सजा में किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से इनकार कर दिया है।

विशेषज्ञ विश्लेषण / EXPERT ANALYSIS कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन मामलों में एक नजीर (Precedent) बनेगा जहां बचाव पक्ष अक्सर यह तर्क देता है कि मामला 'झूठा' या 'बदले की भावना' से प्रेरित है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पीड़ित की गवाही को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि आरोपी उसका करीबी रिश्तेदार है। यह फैसला उन नाबालिग पीड़ितों के लिए एक उम्मीद है जो परिवार के भीतर ही शोषण का शिकार होती हैं।

आगे क्या / WHAT NEXT अब दोषी को अपनी शेष सजा जेल में ही काटनी होगी। महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले में आगे की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर रहा है। राज्य में बढ़ते POCSO मामलों को देखते हुए, सरकार ने फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया है, ताकि न्याय में देरी न हो।

**निष्कर्ष:** बॉम्बे हाईकोर्ट का यह निर्णय न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि समाज में एक कड़ा संदेश भी है। न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परिवार के भीतर होने वाले अपराधों में 'पारिवारिक मान-मर्यादा' के नाम पर न्याय को दबाया नहीं जा सकता। उम्मीद है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार बनेगा।

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*Source: Google News — foolpolitics.in*

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