ब्रेकिंग: मोदी का DMK पर सबसे बड़ा हमला — 'CMC सरकार' यानी भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध की सरकार, तमिलनाडु में सियासी भूचाल

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में DMK सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुए उसे **'CMC सरकार'** करार दिया। उन्होंने CMC का अर्थ बताते हुए कहा कि यह **Corruption (भ्रष्टाचार), Mafia (माफिया) और Crime (अपराध)** की सरकार है। पीएम के इस हमले से सत्तारूढ़ **DMK** ने तुरंत पलटवार किया है और राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले सियासी माहौल और गरमा गया है।

क्या हुआ / WHAT HAPPENED

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में **तमिलनाडु की DMK सरकार** को निशाने पर लेते हुए कहा कि उसे अब से 'CMC सरकार' कहा जाएगा। उन्होंने बिना लाग-लपेट के कहा कि **मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन** के नेतृत्व वाली इस सरकार का असली नाम भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध है। पीएम ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों का भविष्य और राज्य का विकास — तीनों DMK के शासन में दांव पर लगे हैं।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में DMK शासन के रिकॉर्ड को "खतरनाक" बताते हुए कहा कि राज्य सरकार **अपराधियों को संरक्षण** देने और भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल नेताओं को मंत्री बनाए रखने के लिए कुख्यात हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता इस सरकार को सबक सिखाएगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब तमिलनाडु में **भाजपा** अपने विस्तार की कवायद तेज कर रही है और 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है।

पृष्ठभूमि / BACKGROUND

तमिलनाडु में वर्तमान में **DMK की सरकार** है और **मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन (DMK)** हैं। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में **DMK, कांग्रेस** और कई छोटे दल शामिल हैं। वहीं केंद्र में **भाजपा की NDA सरकार** है। प्रधानमंत्री मोदी और DMK के बीच पिछले कई वर्षों से तीखी वैचारिक और राजनीतिक टकराव चल रहा है।

* **भ्रष्टाचार के आरोप:** DMK पर आरोपों का दौर नया नहीं है। **DMK के परिवहन मंत्री वी. सेंथिल बालाजी** को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जून 2023 में कथित नौकरी-बदले-कैश घोटाले में गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला आज भी अदालत में लंबित है। * **पोन्मुडी प्रकरण:** **उच्च शिक्षा मंत्री के. पोन्मुडी** को दिसंबर 2023 में आय से अधिक संपत्ति (अनुपातहीन संपत्ति) के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। हालांकि, मार्च 2025 में मद्रास हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी और बाद में उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। * **नीट, भाषा और परिसीमन विवाद:** DMK सरकार ने **नीट परीक्षा** को लेकर केंद्र की नीति का विरोध किया, **तीन-भाषा फॉर्मूले** और **हिंदी थोपने** के आरोपों को लेकर केंद्र से टकराव किया। हाल के महीनों में **परिसीमन (Delimitation)** के मुद्दे पर DMK ने दक्षिणी राज्यों की एकजुटता का नेतृत्व करते हुए चेन्नई में बड़ी विपक्षी रैली बुलाई थी।

आधिकारिक बयान / OFFICIAL STATEMENTS

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी ने अपने भाषण में DMK के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि DMK की सरकार "जनता की सरकार नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध की सरकार है।"

वहीं, **DMK की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया** में आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया गया है। **मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन** और DMK नेताओं ने कहा है कि यह सिर्फ चुनावी भाषण और राजनीतिक स्टंट है। DMK प्रवक्ताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार **ED, CBI और IT जैसी एजेंसियों** का इस्तेमाल विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए कर रही है।

**भाजपा** की ओर से तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी के बयान का पूरा समर्थन किया और कहा कि **DMK का चेहरा** राज्य के सामने उजागर हो गया है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया / POLITICAL REACTIONS

* **भाजपा / NDA:** भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी के बयान को सटीक और सच्चाई पर आधारित बताया। तमिलनाडु में राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि DMK सरकार को किसी ने नहीं बल्कि उसके अपने कामों ने "CMC सरकार" बनाया है। * **DMK / INDIA गठबंधन:** **DMK ने आरोप लगाया** कि पीएम मोदी का बयान भड़काऊ है और यह तमिलनाडु की जनता का अपमान है। DMK नेताओं ने कहा कि पीएम को अपने केंद्र के रिकॉर्ड पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस सहित गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी पीएम के बयान की निंदा की। * **AIADMK:** विपक्षी दल **अन्नाद्रमुक (AIADMK)** ने अभी तक इस पर औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा है कि DMK का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड सार्वजनिक है। AIADMK ने पहले भी DMK सरकार पर "जनविरोधी" होने का आरोप लगाया है।

कानूनी कार्रवाई / LEGAL ACTION

यह पूरा विवाद फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी के दायरे में है और ऐसी कोई तत्काल कानूनी कार्रवाई दर्ज नहीं हुई है। लेकिन DMK के खिलाफ कई कानूनी मामले अदालतों में लंबित हैं:

* **वी. सेंथिल बालाजी मामला:** प्रवर्तन निदेशालय ने कथित नौकरी-बदले-नकद घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की FIR दर्ज की है। मामला अदालत में चल रहा है और आरोपी मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। * **के. पोन्मुडी मामला:** मद्रास हाईकोर्ट ने अनुपातहीन संपत्ति मामले में दोषी ठहराया था, बाद में सजा पर रोक लगी। अब यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए है। * **अन्य मामले:** DMK से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ राज्य की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों में विभिन्न मामले दर्ज हैं।

विशेषज्ञ विश्लेषण / EXPERT ANALYSIS

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पीएम मोदी का यह बयान केवल आक्रोश नहीं, बल्कि **तमिलनाडु में भाजपा की चुनावी रणनीति** का हिस्सा है। 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा दक्षिण भारत में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए DMK को "भ्रष्ट और अपराधी" के रूप में पेश कर रही है।

विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी की कोशिश **तमिलनाडु की जनता**, खासकर युवा और महिला मतदाताओं को DMK से दूर करने की है। वहीं, DMK का मानना है कि ये आरोप "चुनावी जुमले" हैं और उसकी जनसमर्थन नीतियां (मुफ्त बिजली, स्कूल बस योजना, मुफ्त नाश्ता योजना) उसे फिर से सत्ता में लाएंगी।

कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि "CMC सरकार" वाला नारा भाजपा के **"घोटाला सरकार"** और **"माफिया सरकार"** जैसे पुराने चुनावी नारों का विस्तार है, जिसे तमिलनाडु के संदर्भ में ढाला गया है। असली परीक्षा तब होगी जब भाजपा इस मुद्दे को हिंदी भाषी राज्यों के बाहर, दक्षिण भारत में चुनावी लामबंदी में ब

*Source: Google News — foolpolitics.in*

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