ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का बड़ा ऐलान — दिल्ली HC ने रोक दी कलपीत सेंगर की फांसी की सज़ा, जानिए अब क्या कहती है SC याचिका

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**लखनऊ/नई दिल्ली:** उत्तर प्रदेश के उन्नाव बलात्कार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भोपाली सेंगर को दी गई आजीवन कारावास की सज़ा पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। मामले की अगली सुनवाई शीघ्र होने की संभावना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट दिल्ली HC के आदेश को चैलेंज करने वाली सीबीआई याचिका पर अपनी राय रखेगी। यह मामला पूरे देश में बड़े राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बना हुआ है।

क्या हुआ / WHAT HAPPENED

**2017** में उत्तर प्रदेश के **उन्नाव** जिले में एक किशोरी के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी। इस मामले में **कलपीत सेंगर**, जो उस समय **भदोही विधानसभा** से **BSP** के विधायक थे, को मुख्य आरोपी माना गया था। मामले की गहन जांच के बाद **CBI** ने सेंगर और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

**दिसंबर 2019** में एक विशेष CBI कोर्ट ने कलपीत सेंगर को **बलात्कार और साक्ष्य को नष्ट करने** के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें **आजीवन कारावास** की सज़ा सुनाई थी। इसके अलावा, सेंगर को **2 लाख रुपये** का जुर्माना भी लगाया गया था।

हालांकि, बाद में **दिल्ली उच्च न्यायालय** ने सेंगर की सज़ा पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ **CBI ने सुप्रीम कोर्ट** में याचिका दायर की है। यह याचिका सीबीआई द्वारा दायर की गई है, जो दिल्ली HC के इस आदेश को चुनौती दे रही है।

पृष्ठभूमि / BACKGROUND

उन्नाव बलात्कार मामले की शुरुआत **जून 2017** में हुई थी, जब उन्नाव के **बस्ती मोहल्ला** में रहने वाली एक किशोरी के साथ समूह बलात्कार की घटना घटी थी। पीड़िता के परिवार ने पहले स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** और मीडिया के माध्यम से मामले को उठाया था।

इसके बाद **CBI** को मामले की जांच सौंपी गई थी। जांच के दौरान कई हैरान करने वाले खुलासे सामने आए, जिनमें पीड़िता के परिवार पर दबाव डालना, साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश और गवाहों को प्रभावित करना शामिल था।

**जुलाई 2018** में पीड़िता की मां और उनकी दो बेटियों की **गाड़ी में आग लगने** की घटना हुई थी, जिसमें मां की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को भी सेंगर से जोड़ा गया था, हालांकि इसकी जांच अलग से हो रही थी।

**दिसंबर 2019** में CBI की विशेष अदालत ने सेंगर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। यह सज़ा तब से कायम थी जब तक कि दिल्ली HC ने अपने आदेश में रोक नहीं लगा दी थी।

आधिकारिक बयान / OFFICIAL STATEMENTS

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि **दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश** सज़ा पर रोक लगाना उचित नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि **केस की गंभीरता** को देखते हुए आरोपी को राहत देना उचित नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि **आजीवन कारावास** की सज़ा पर अंतरिम राहत दी जा सकती है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय नहीं दे देता। इस आदेश के बाद सेंगर को जमानत मिल गई थी।

**उत्तर प्रदेश सरकार** के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में **सीबीआई के साथ पूरी तरह सहयोग** कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार कर रही है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया / POLITICAL REACTIONS

इस मामले पर **विपक्षी दलों** ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। **भारतीय जनता पार्टी (BJP)** के कई नेताओं ने दिल्ली HC के आदेश की **निंदा** की है और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई है।

**कांग्रेस** के नेताओं ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि **बलात्कार के दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए** और किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत उचित नहीं है।

**आम आदमी पार्टी (AAP)** की दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली HC का आदेश **कानूनी प्रक्रिया** के तहत आता है, लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं।

**समाजवादी पार्टी (SP)** और **बहुजन समाज पार्टी (BSP)** ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। BSP ने कहा कि यह मामला **उत्तर प्रदेश** की राजनीति से जुड़ा हुआ है और राज्य सरकार को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

कानूनी कार्रवाई / LEGAL ACTION

• **2017:** उन्नाव में बलात्कार की घटना - **2018:** CBI को जांच सौंपी गई - **दिसंबर 2019:** CBI विशेष अदालत ने सेंगर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई - **2020-2023:** सेंगर ने सज़ा के खिलाफ दिल्ली HC में याचिका दाखिल की - **2024:** दिल्ली HC ने सज़ा पर रोक लगा दी - **2024:** सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

**अगली सुनवाई** सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र होने की संभावना है। कोर्ट इस मामले में **अटॉनी जनरल** और **सीबीआई के वकील** की दलीलें सुनेगी।

विशेषज्ञ विश्लेषण / EXPERT ANALYSIS

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि **दिल्ली HC का आदेश** एक अंतरिम उपाय था, लेकिन सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट याचिका के बाद कोर्ट इस पर गंभीरता से विचार करेगी। **सुप्रीम कोर्ट** आमतौर पर बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों को जमानत देने में संकोच करती है।

एक वरिष्ठ वकील ने कहा, "जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय नहीं दे देती, तब तक दिल्ली HC का आदेश कायम रहेगा। लेकिन सीबीआई की याचिका के बाद कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेगी।"

**राजनीतिक विश्लेषक** का मानना है कि यह मामला **उत्तर प्रदेश** की राजनीति में भी असर डाल सकता है, खासकर जब **विधानसभा चुनाव** की तैयारियां शुरू हो जाएंगी।

आगे क्या / WHAT NEXT

• **सुप्रीम कोर्ट** में सीबीआई याचिका की अगली सुनवाई शीघ्र होगी - कोर्ट दिल्ली HC के आदेश पर अपनी राय रखेगी - **उत्तर प्रदेश** सरकार से भी राय मांगी जा सकती है - मामले का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही होगा

**निष्कर्ष:** उन्नाव बलात्कार मामला सालों से चला आ रहा है और अब **सुप्रीम कोर्ट** के हाथों में है। सीबीआई की याचिका के बाद यह मामला फिर से चर्चा का विषय बन गया है। **पीड़िता** को न्याय मिले, यह सभी का इंतज़ार है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले में अंतिम होगा और पूरा देश उसकी ओर देख रहा है।

Source: Google News

*Source: Google News — foolpolitics.in*

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