ब्रैकिंग: सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुलीप सिंह सेंगर की उम्रकैद सस्पेंड करने पर दिल्ली HC के आदेश को चुनौती

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**केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह सहित तीन अन्य की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था। यह मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव गैंगरेप की रही है, जिसमें एक किशोरी से जून 2017 में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।**

क्या हुआ / WHAT HAPPENED

केंद्रीय जांच एजेंसी **सीबीआई (CBI)** ने **दिल्ली हाईकोर्ट** के उस आदेश के खिलाफ **सुप्रीम कोर्ट** में अपील दायर कर दी है, जिसके तहत **बृजभूषण शरण सिंह** सहित तीन अन्य अभियुक्तों की **उम्रकैद की सजा को निलंबित** कर दिया गया था। यह आदेश दिसंबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित किया गया था, जिसमें कोर्ट ने अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया था।

सीबीआई की ओर से दायर की गई इस अपील में एजेंसी ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट का यह आदेश कानूनी रूप से दोषी ठहराए गए अभियुक्तों के लिए सजा को निलंबित करने की प्रक्रिया के खिलाफ है। सीबीआई का कहना है कि जब एक अभियुक्त को कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया जा चुका हो, तो उसके खिलाफ चल रही अपील के दौरान भी उसकी सजा को निलंबित करना उचित नहीं है, खासकर जब यह एक गंभीर दुष्कर्म का मामला हो।

**मुख्य आरोपी कुलीप सिंह सेंगर** को दिसंबर 2019 में एक सीबीआई विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए **आजीवन कारावास** की सजा सुनाई थी और 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सेंगर उस समय **उत्तर प्रदेश विधानसभा के भाजपा विधायक** थे। हालांकि, दिसंबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई है।

पृष्ठभूमि / BACKGROUND

यह मामला **जून 2017** में उत्तर प्रदेश के **उन्नाव जिले** के एक गांव से जुड़ा हुआ है, जहां एक **17 वर्षीय किशोरी** का सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। पीड़िता के पिता ने पहले स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने **सुप्रीम कोर्ट** का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी **सीबीआई** को सौंप दी थी।

**कुलीप सिंह सेंगर** उस समय उन्नाव से **भारतीय जनता पार्टी (BJP)** के विधायक थे और अपनी राजनीतिक पहुँच का दुरुपयोग करते हुए पीड़िता और उसके परिवार को दबाव में रखने की कोशिश की थी। पीड़िता के पिता को हिरासत में ले लिया गया था और बाद में उनकी मौत हो गई, जिससे पूरे देश में गुस्सा देखने को मिला था।

पीड़िता की कार में **जून 2019** में एक सड़क दुर्घटना में जलने की घटना भी इसी मामले से जुड़ी हुई है, जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना के बाद से पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में चर्चा हुई थी।

**उत्तर प्रदेश** में **योगी आदित्यनाथ** की अगुवाई वाली **भाजपा सरकार** है, जिसके दौरान यह मामला राज्य की राजनीति में एक बड़ा विवाद बना रहा था। पीड़िता के परिवार ने बार-बार राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाई।

आधिकारिक बयान / OFFICIAL STATEMENTS

सीबीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि **दिल्ली हाईकोर्ट** का आदेश "कानूनी तौर पर दोषी ठहराए गए अभियुक्तों के लिए सजा को निलंबित करने की प्रक्रिया के खिलाफ" है। सीबीआई ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा है कि अभियुक्तों की सजा को निलंबित करने के आदेश को रद्द किया जाए।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, "जब एक गंभीर अपराध में दोषी ठहराया गया हो, तो उसके खिलाफ अपील के दौरान भी सजा को निलंबित करना उचित नहीं है। यह मामला बहुत ही गंभीर है और पीड़िता के साथ हुई घटना की गंभीरता को देखते हुए हमें यह आशा थी कि कोर्ट सही फैसला देगा।"

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद, पीड़िता के परिवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। पीड़िता के वकील ने कहा था कि यह आदेश "पीड़िता और उसके परिवार के लिए एक बड़ा झटका" है। पीड़िता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की अपील का समर्थन किया है।

**उत्तर प्रदेश सरकार** की ओर से भी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन राज्य सरकार ने पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर पहले भी चिंता व्यक्त की थी।

राजनीतिक प्रतिक्रिया / POLITICAL REACTIONS

**विपक्षी दलों** ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की कड़ी आलोचना की है। **कांग्रेस** के नेताओं ने कहा है कि यह आदेश "न्याय प्रणाली के लिए एक बड़ा धोखा" है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वह इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत अपील दायर करे।

**आम आदमी पार्टी (AAP)** के नेताओं ने भी इस आदेश की निंदा की है। AAP ने कहा है कि "ऐसे आदेश से समाज में यह संदेश जाता है कि अमीर और संपन्न लोग कानून से बच सकते हैं।"

**भाजपा** की ओर से इस मामले में अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा है कि "कोर्ट का फैसला है और हम उसका सम्मान करते हैं।" हालांकि, भाजपा के कुछ नेताओं ने पीड़िता के साथ हुई घटना की निंदा की थी और कहा था कि "ऐसे तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।"

**समाजवादी पार्टी (SP)** और **बहुजन समाज पार्टी (BSP)** ने भी इस आदेश की आलोचना की है। SP के नेताओं ने कहा है कि "यह आदेश न्याय प्रणाली की कमजोरी को दर्शाता है।"

कानूनी कार्रवाई / LEGAL ACTION

**फ़रवरी 2020** में, **उन्नाव की एक विशेष अदालत** ने कुलीप सिंह सेंगर को **आजीवन कारावास** की सजा सुनाई थी और **50 लाख रुपये** का जुर्माना लगाया था। सजा पाने के बाद, सेंगर ने अपनी सजा को चुनौती देने के लिए **दिल्ली हाईकोर्ट** का दरवाजा खटखटाया था, जहां कोर्ट ने दिसंबर 2022 में उनकी सजा को निलंबित कर दिया था।

**सीबीआई** ने इस आदेश के खिलाफ **सुप्रीम कोर्ट** में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस अपील पर सुनवाई की तारीख नहीं दी है।

**पीड़िता** के परिवार ने भी इस मामले में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखी हुई है। पीड़िता के वकील ने कहा है कि "हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करे और अभियुक्तों को सजा दिलवाई जाए।"

**उत्तर प्रदेश पुलिस** ने भी इस मामले में कई अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया गया था।

विशेषज्ञ विश्लेषण / EXPERT ANALYSIS

कानून विशेषज्ञों का मानना है कि **दिल्ली हाईकोर्ट** का यह आदेश "न्याय प्रणाली के लिए एक चिंताजनक precedents" है। कई वकीलों का कहना है कि "जब एक अभियुक्त को दोषी करार दिया जा चुका हो, तो उसके खिलाफ अपील के दौरान भी सजा को निलंबित करना उचित नहीं है, खासकर जब यह एक गंभीर दुष्कर्म का मामला हो।"

एक वरिष्ठ वकील ने कहा, "यह आदेश समाज में यह संदेश देता है कि अमीर और संपन्न लोग कानून से बच सकते हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट को सख्त होना चाहिए और अभियुक्तों की सजा को निलंबित नहीं करना चाहिए।"

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला **उत्तर प्रदेश की राजनीति** में एक बड़ा विवाद बना हुआ है। **योगी आदित्यनाथ** की अगुवाई वाली **भाजपा सरकार** पर इस मामले में कड़ी आलोचना हुई थी, क्योंकि सेंगर उस समय भाजपा के विधायक थे।

आगे क्या / WHAT NEXT

**सुप्रीम कोर्ट** ने अभी तक इस अपील पर सुनवाई की तारीख नहीं दी है। माना जा रहा है कि कोर्ट जल्द ही इस मामले की सुनवाई कर सकता है।

**सीबीआई** ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा है कि वह अभियुक्तों की सजा को निलंबित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करे।

**पीड़िता** के परिवार ने भी सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि वह इस मामले में तुरंत सुनवाई करे और अभियुक्तों को सजा दिलवाई जाए।

**उत्तर प्रदेश सरकार** से भी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति रख सकती है।

निष्कर्ष

यह मामला **उत्तर प्रदेश** की राजनीति और न्याय प्रणाली के लिए एक बड़ा परीक्षण है। **सीबीआई** की सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील के बाद, पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा है। **पीड़िता** के परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बनी हुई हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई बार उनकी सुरक्षा को लेकर समस्याएं आई हैं।

**योगी आदित्यनाथ** की अगुवाई वाली **उत्तर प्रदेश सरकार** से भी इस मामले में कड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि सेंगर उस समय भाजपा के विधायक थे। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल इस मामले में बल्कि भविष्य में ऐसे गंभीर अपराधों के मामलों में भी एक precedents बना सकता है।

Source: Google News

*Source: Google News — foolpolitics.in*

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